राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको  छ । बिहिबार राति बसेको क्याबिनेट बैठकले गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पौडेलको आफ्नैनिम्ति दिइएको राजीनामाका कारण रिक्त पदमा डा. पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । 

पर्सि दिउँसोसम्म समितिले पौडेलसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्भवतः सोही बेलुकी गभर्नर नियुक्त गर्ने सम्भावना प्रबल छ । यता,सर्वोच्च अदालतमा पौडेलको सम्भावित नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐन र सुशासन ऐन विपरित हुने भन्दै दर्ता गर्न खोजिएको रिट दरपीठ भएको छ ।

पहिले सिफारिस समिति सदस्यमा रहेर पछि आफैँ गभर्नर नियुक्त हुन खोजेकाले पौडेलमाथि स्वार्थप्रेरित कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ । उनी काँग्रेस महासमिति सदस्य भइसकेकाले राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेको प्रष्ट छ । 

गत आमनिर्वाचनमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार उनलाई रास्वपाका हरि ढकालले पराजित गरेका थिए । सोही आधारमा पौडेल राजनीतिक दलको सदस्य भएकाले गभर्नर नियुक्त हुन नसक्ने रिट निवेदकहरुको जिकिर छ । अर्कोतर्फ पहिले सिफारिस समिति सदस्यमा रहेर पछि आफैँ गभर्नर नियुक्त हुन खोजेकाले पौडेलमाथि स्वार्थप्रेरित कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ । उनी काँग्रेस महासमिति सदस्य भइसकेकाले राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेको प्रष्ट छ । 

त्यसअघि काँग्रेसले गभर्नरमा राष्ट्र बैैंकका गुणाकर भट्टलाई अघि सारेको थियो । कामु गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले उनको राजीनामा कुनै हालतमा स्वीकृत नगर्ने अडान लिएपछि गभर्नर नियुक्तिले नयाँ मोड लिएको बताइन्छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर बनाउने वचन दिएकाले पनि उनी भट्टको राजीनामा स्वीकृतिमा टसको मस नभएको बूढानीलकण्ठ निवास निकटस्थहरुको बुझाइ छ । 

म्याडमले कुनै हालतमा ‘जुनियर’ भट्टलाई आफ्नो हातबाट राजीनामा स्वीकृत गरेर गभर्नर बन्न नदिने अडान लिएपछि बालुवाटार र बूढानीलकण्ठ निवास पौडेलको नाम अघि सार्न बाध्य भएका हुन् । त्यसबीचमा अघि सारिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ठाडै अस्वीकारपछि काँग्रेस संस्थापन पक्ष पछि हटेको बताइन्छ । 

हुनतः एमालेको तर्फबाट बिचौलिया दीपक भट्टले अघि सारेका कतिपय उम्मेदवारबारे पनि छलफल भएको बताइन्छ । तर, ती सबैमाथि अनेक व्यवधान देखिने सम्भावनाले रोक लगाएको थियो । स्वयम् म्याडमको हकमा काँग्रेसले कुनै हालतमा समर्थन गर्न नसकिने अडान लिएपछि बालुवाटार पनि निकै टाढासम्मको राजनीतिक नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर पौडेलको नाममा सहमत भएको स्रोतको दाबी छ । कतिपयले अर्थमन्त्री पौडेल र विश्व पौडेलबीच ‘टाढाको नातेदार’ को सम्बन्ध रहेको ट्याग भिराइदिएका छन् ।