नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पाएको कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैं भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ । मन्त्रालय मातहतका अस्पताल व्यवस्थापन पनि भद्रगोल अवस्थामा छन् ।

मन्त्रालयको बेरुजू बढ्दै गएको छ, सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने औषधि खरिदका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुर्ने परम्परा छ । ‘आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटबाट अन्तिममा मात्रै औषधि खरिद गरिँदो रहेछ, जसले गर्दा जनताले समयमा नै औषधि पाएनन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले भने, ‘असारमै बजेट बन्छ, तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै औषधि खरिद गर्ने परम्परा गलत छ ।’

दुई महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाएका मन्त्री राईले अब समयमा नै औषधि खरिद गरेर वितरण गर्ने बताए । मन्त्रालयको औषधि प्रदेश आपूर्ति केन्द्र मार्फत खरिद भएर मातहतका अस्पतालमा वितरण हुन्छ ।

अस्पताल छन्, मेसिन छैनन्

प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालको अवस्था झन् भद्रगोल छ । मातहतका ९ वटा जिल्ला अस्पतालका अधिकांश उपकरण चल्दैनन् । चल्ने उपकरण पनि सञ्चालन गर्ने जनशक्ति छैन ।

मन्त्री राईका अनुसार झापा, सोलुखुम्बु, उदयपुर,  खोटाङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, ओखलढुंगा जिल्ला अस्पतालहरु र मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर मंगलबारे मोरङका अधिकांश उपकरण बिग्रिएका छन् । उपकरण विग्रिएका कारण ती अस्पतालमा आउने सेवाग्राही निजी अस्पतालमा रेफर हुन्छन् ।

‘अस्पतालमा कतिपय अवस्थाका मेसिन बिग्रिएका छन्, केही मेसिन सञ्चालन गर्ने जनशक्ति छैन,’ मन्त्री राईले भने, ‘प्रदेशले सञ्चालन गर्ने जनशक्ति व्यवस्था नगरी अब उपकरण खरिद गरिँदैन ।’

जिल्ला तहका अस्पतालमा अक्सिजन कन्सक्टरदेखि इसिजी, एक्स–रे, अप्रेशन टेबल, युएसजीलगायत अस्पतालमा सेवा प्रवाहका लागि न्यूनतम आवश्यक रहेका अधिकांश उपकरण बिग्रिएका मन्त्री राई बताउँछन् ।

‘जिल्ला तहका अस्पतालमा धेरै मेसिन बिग्रिएको अवस्थामा पाइयो, यसलाई मर्मत गर्न मिल्ने छ भने मर्मत गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयको अवस्थाको विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री राईले भने, ‘अस्पतालबाट जनताले सामान्य सेवा पाइरहेको अवस्था देखिएन ।’

अस्पतालमा मातहत रहेका उपकरणमध्ये मर्मत गर्न मिल्नेलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्ने बताउँदै मन्त्री राईले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्ने बताए ।

चिकित्सक पनि छैनन्

प्रदेश मातहतका अस्पतालमा मेसिन बिग्रिएका मात्रै छैनन्, दक्ष जनशक्तिको पनि चरम अभाव छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत ११ औं तहका ५ दरबन्दी छन् तर सबै रिक्त छन् ।

९ र १० औं तहको बरिष्ट कन्सलटेन्ट अब्सट्रेटिसियन एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट र वरिष्ठ कन्सलटेन्ट पेडियाट्रिसियनको दरबन्दी ६–६ जनाको छ । ती दरबन्दी पनि सबै रिक्त छन्  ।

बरिष्ट कन्सलटेन्ट सर्जनको ६, जनरल फिजिसियनको ६, वरिष्ट कन्सलटेन्ट साइक्याट्रिकको ५ वटा दरबन्दी छ । मन्त्रालयका अनुसार ती सबै दरबन्दी खाली छन् ।

वरिष्ट कन्सलटेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्टको ५ दरबन्दी भए पनि एक जनामात्रै कार्यरत छन् ।

कोशी प्रदेशमा बजेट अभावका कारण क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु रोगलगायत कडा खालका बिरामीले सरकारबाट पाउने सहयोग पनि रोकिएको छ ।

प्याथोलोजी, इएनटी सर्जन, डर्माटोलोजिष्ट, मेडिकल जनरलिष्ट, डेन्टल सर्जनको १–१ दरबन्दी भएपनि पदपुर्ति हुन सकेको छैन, सबै खाली छन् । अर्थापेडिक्स सर्जनको ५, मेडिकल सुपरीटेन्डेन्टको १० को दरबन्दी मध्ये सबै रिक्त छ । कन्सलटेन्ट रेडियोलोजिष्टको पाँच वटा दरबन्दी मध्ये ४ पद रिक्त छ ।

मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्टको ५, ल्याब टेक्निसियनको २१, स्टाफ नर्सको ८०, हेल्थ असिष्टेन्टको ३६, ल्याब असिष्टेन्टको १४, अनमीको ४६ र अहेबको २४ दरबन्दी रिक्त छ ।

अस्पतालको दक्ष प्राविधिक जनशक्ती रिक्त भएका कारण प्रदेश मातहतका अस्पतालले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।

रिक्त रहेका दरबन्दीमा प्रदेश लोकसेवा मार्फत तत्काल पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री राईले बताए । ‘अधिकांश प्राविधिक दरबन्दी भएपनि जनशक्ति छैन,’ मन्त्री राईले भने, ‘जनशक्ति पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्छ, लोकसेवा मार्फत पदपूर्ति हुन्छ ।’

रोगीले पाएनन् सहयोग

कोशी प्रदेशमा बजेट अभावका कारण क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु रोगलगायत कडा खालका बिरामीले सरकारबाट पाउने सहयोग पनि रोकिएको छ । उपचार सहयोगका लागि निवेदन दिनेको संख्या ३ हजार २४३ छ । तर उनीहरुले उपचार खर्च पाएका छैनन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला र मुटु रोगलगायत कडा रोगीलाई गत वर्ष ५० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग वितरण गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष एक लाखका दरले वितरण गरिएको थियो ।

यसका लागि सरकारले गत वर्ष पाँच करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री राईका अनुसार कडा खालका रोगीका लागि सहयोग रकम हस्तान्तरणका लागि थप बजेट माग गरिएको छ । उनका अनुसार निवेदन दिएकाहरुलाई ५० हजारले सहयोग रकम वितरण गर्नका लागि १४ करोड हाराहारी बजेट चाहिन्छ । ५ करोड मात्रै बजेट विनियोजन भएका कारण थप ९ करोड बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ ।

उपचार सहयोग वितरणका लागि प्रदेशमा दुई वटा कार्यविधि छन् । विरामीलाई नै हस्तान्तरण गर्ने र सिधै अस्पतालमा हस्तान्तरण गर्नेगरी दुई वटा कार्यविधि बनेको बताउँदै मन्त्री राईले यो वर्ष पनि बजेट सुनिश्चित गरेर सहयोग रकम वितरण गर्ने बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३ हजार २४३ निवेदनमध्ये मन्त्रालयले ५१५ जनालाई सहयोग वितरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ । २ हजार ७३४ वटा निवेदनमाथि निर्णय हुन बाँकी छ ।

बेरुजू पनि उस्तै

सेवा प्रवाहको हिसाबले भद्रगोल रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बेरुजू रकम पनि बढ्दो छ । मन्त्रालयको ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपैयाँ छ । यो पछिल्लो पाँच वर्षको बेरुजू हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मात्रै मन्त्रालमा १२ करोड ५ लाख बेरुजू देखिएको थियो । २०७८–७९ मा ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो । मन्त्रालयमा रहेको ४१ करोड बेरुजू मध्ये ३ करोड ५ लाख एक हजार ३२८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजू  छ ।

नियमित गर्नुपर्ने बेरुजू ३७ करोड ६२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छ ।  पेस्की बेरुजू भने ७१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ छ ।