ठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएका डिकबहादुर दमाईलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ। 

कैद भुक्तान भएपछि पनि चार महिना बढी समय जेलमा राखिएका बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आएका डिकबहादुरलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले दमाईलाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भए तत्काल रिहा गर्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

डिकबहादुर दमाईका छोरा दिवस रत्नले बुबालाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

नवधवलागिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वादी र डिकबहादुर दमाई प्रतिवादी भएको कर्जा लेनदेन मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम बिगो असुल नभएपछि सहकारीले सिधा खर्च दाखिला गरी १ वर्षका लागि कैदमा राख्ने आदेश  भएको थियो । साथै, कारागार कार्यालय डिल्लीबजारको कैदी स्थानान्तरणसम्बन्धी पत्रमा चेक अनादर मुद्दामा दमाईलाई २०८२ जेठ ६ गतेदेखि २०८३ जेठ ५ गतेसम्म कैदमा राखिएको उल्लेख थियो । तर, अदालतसमक्ष उक्त चेक अनादर मुद्दाको फैसलालगायत कुनै पनि विवरण विपक्षीहरूले पेस गर्न सकेका थिएनन्।

सर्वोच्च अदालतले दमाईलाई जुन प्रयोजनका लागि कैदमा राखिएको थियो, उक्त अवधि २०८३ जेठ ५ गते नै समाप्त भइसकेको ठहर गरेको छ । त्यसपछि पनि निजको थुनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुनै ठोस र मनासिव आधार विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफमा खुलाउन नसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

२०८३ जेठ ६ गतेदेखि नै दमाईको थुना गैरकानूनी देखिएको ठहर गर्दै इजलासले आदेशमा भनेको छ, ‘निजलाई अन्य कानुनबमोजिमको कारणबाट थुनामा राख्नु परेमा बाहेक लेनदेनको बिगो वा चेक अनादरको बिगोबापत राखिएको थुनाबाट आजै थुनामुक्त गरिदिनु भनी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू।’