ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है । पब्लिक है, अजी अन्दर क्या है, बाहर क्या है, सब कुछ पहचानती है !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तेस्रो कार्यकालका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले फेरि एकपटक पुरानै नारा दोहोर्‍याएको छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।’ विगतमा बहुप्रचारित योजना जस्तैः रेलमार्ग, पानीजहाज, ग्यास पाइपलाइन, तुइन विस्थापन पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै यिनै योजना पुनरावृत्त गरिँदा, जनतामा गहिरो निराशा र अविश्वास पैदा भएको छ । 

संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई नियाल्दा, घोषणामा देखिने र व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने पक्षबीचको दूरी पुनः स्पष्ट भएको छ । यसको स्मरण १९७४ मा सार्वजनिक फिल्म ‘रोटी’ मा किशोर कुमारले गाएको गीतले गराउँछ, ‘ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है ।’ जनता अब घोषणाबाट होइन, परिणामबाट सरकारको मूल्यांकन गर्न थालिसकेका छन् । 

पहिले पनि ओलीले धेरै महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरे तर तीमध्ये धेरैजसो न कार्यान्वयन भए, न त सफलताका उदाहरण नै बने । कतिपय योजना विवादमा परे भने कतिपय ‘लहडी’ र ‘हावादारी’ घोषणाका रूपमा आलोचित भए । त्यस्ता अधुरा र अपारदर्शी योजना अब दोहोरिँदा, घोषणाप्रति जनताको विश्वास झनै खस्किने छ । 

नेपालले गणतन्त्र घोषणा गरेको दुई दशक नाघ्न लागिसकेको छ तर मानसिक सामन्तवादबाट भने हामी अझै मुक्त हुन सकेका छैनौं । पार्टीभित्र अनुशासित कार्यकर्ता बन्ने नाममा स्वतन्त्र सोच र जिज्ञासा गुम्दै गएको छ । राजनीतिक दल व्यक्तिकेन्द्रित बिर्ताजस्तो बनेका छन्, जहाँ नेताको इच्छा नै नीति बन्ने अवस्था कायम छ । प्रतिरोधका स्वरहरू पनि निस्तेज पारिँदै छन् । 

आजको राजनीतिक यथार्थमा निर्वाचित सामन्तवाद हावी छ—जहाँ आदेशबाट शासन चलाउने मानसिकता बलियो बनिरहेको छ । गणतन्त्र औपचारिक रूपमा कायम भए पनि यसको अभ्यास कमजोर, र नेतृत्व गैरजवाफदेही बन्दै गएको छ । उखान–टुक्का र प्रचारमूलक नारा मिडियामा हेडलाइन त बन्न सक्छन् तर कार्यान्वयनको टाइमलाइन हराइरहन्छ । 

जब पुराना घोषणा गफमै सीमित हुन्छन्, तब नयाँ योजनामाथि जनविश्वास कसरी कायम रहन सक्छ ? राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति विवादले गठबन्धन सरकारभित्रको अव्यवस्थित समन्वय र आन्तरिक असहमति उजागर ग¥यो । त्यस्तै, शिक्षकलाई सडकबाट घरसम्म फर्काइए पनि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व फेरबदलसँगै उत्पन्न टकरावका कारण जनताले ‘अन्दर के छ, बाहिर के’ भन्ने प्रष्ट बुझ्न थाले । 

आजको सन्दर्भमा सरकारको घोषणाले जनताभन्दा बढी मिडियालाई लक्ष्यित गरेको भान हुन्छ । ‘पब्लिक सब जानती है’ भन्ने जनमानसमा मौन वाक्य अहिले गम्भीर अर्थमा प्रयोग भइरहेका छन्् । प्रचार र प्रदर्शनभन्दा परिणाममुखी शासनको अपेक्षा जनताले गरिरहेका छन् । 

घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी

ओली सरकारले विगतमा गरेको अधिकांश योजनाहरूको घोषणामा जोश देखिए पनि, कार्यान्वयनमा खासै उपलब्धि देखिएन । उदाहरणका लागि जनकपुर–जयनगर रेल सेवा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आए पनि देशभर रेल विस्तारको योजना गफमै सीमित भयो । घरघरमा ग्यास पाइपलाइन, पानीजहाज सञ्चालन, वा तुइन विस्थापनजस्ता योजना व्यहारिकता, पूर्वाधार र लगानी अभावका कारण अपूर्ण रहन पुगे । 

काठमाडौंबाट तराई जोड्ने चारदेखि ६ लेनको राजमार्ग, मेट्रो रेल, कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना र भ्युटावरजस्ता परियोजनाको यथार्थ यही हो । कुनै योजना सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा नै अड्किएको छ भने कुनैले बजेट वा वातावरणीय स्वीकृति पाउन सकेको छैन । 

सत्ता निरन्तरताको लागि शक्ति खेल

२०७७ र २०७८ मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् दुईपटक विघटनको सिफारिस गर्‍यो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर शक्ति केन्द्रिकरण गर्न खोजियो । सर्वोच्च अदालतले यी कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संसद् पुनःस्थापना गर्‍यो । ती घटनाक्रमले ओलीको नेतृत्वमाथि गहिरो शंका र असन्तुष्टि उत्पन्न गराए । र, ओली सरकारको प्राथमिकता ‘सत्तामा बसिरहने’ नीतिमा केन्द्रित रहेको सन्देश दियो । सत्ता टिकाउने रणनीति नै सरकारको मूल उद्देश्य बन्न थालेपछि, नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन दोस्रो प्राथमिकतामा पर्‍यो । 

भ्युटावर : अनुत्तरदायी निर्णयको प्रतीक

ओली सरकारले काठमाडौंमा २९ तले भ्युटावर बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । ३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको प्रस्तावित लगानी रहेको परियोजना अझै थाति छ । जब देश गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य संकटबाट गुज्रिरहेको छ, तब यस्ता विलासी र प्रचारमुखी योजना जनताको आवश्यकताबाट बेग्लै देखिन्छन् । ठेक्का प्रक्रिया र लगानीको स्रोतबारे पारदर्शिता नहुनुले थप शंका पैदा गरेको छ । यो योजना आर्थिक अनियमितता र निश्चित व्यवसायिक घेरालाई लाभ पुर्‍याउने उपकरण थियो । 

भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘शून्य सहनशीलता’ नाराको विफलता

ओली सरकारको अर्को प्रमुख नारा थियो ‘शून्य सहनशीलता’ । तर, व्यवहारमा यो नारा केवल भाषण र प्रेस विज्ञप्तिमा सीमित भयो । भुटानी शरणार्थी घोटाला, ललिता निवास प्रकरण, पोखरा विमानस्थल अनियमितता जस्ता घटनामा संलग्नता देखिए पनि ठूला नेता र अधिकारीमाथि कारबाही हुन सकेन । साना कर्मचारीलाई मात्र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिका कारण ‘शून्य सहनशीलता’ को नारालाई जनताले ठट्टा ठान्न थाले । 

अख्तियार र न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई थप कमजोर बनायो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारलाई प्रणालीगत समस्या भनेको छ । 

कूटनीतिक दुस्साहस र नक्सा राजनीति

कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गर्नु राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले सशक्त प्रतीक थियो । तर भारतसँग आवश्यक कूटनीतिक संवादबिनाको यो कदमले द्विपक्षीय सम्बन्धमा चिसोपन ल्यायो । ओलीका राम–अयोध्यासम्बन्धी अभिव्यक्तिले झनै भारत–नेपाल सम्बन्धमा संवेदनशीलता थप्यो । आज पनि ती भूभाग नेपालको नक्सामा छन्, तर नियन्त्रण भारतको हातमै छ । घोषणामै सीमित कूटनीति र तयारीबिनाका कदमहरूले राष्ट्रियताको प्रश्नलाई पनि राजनीतिक प्रचारको सामग्री बनाउन खोजियो । 

जनता निराश, विश्वास कमजोर

जनताले लगातार प्रचारमुखी घोषणाहरू मात्र सुने, परिणाम भने अनुभव गर्न पाएनन् । यही कारणले अब नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरूप्रति पनि आशा जाग्न सकेको छैन । ‘पहिलेकै कुरा दोहोरियो’ भन्ने भावना सर्वसाधारणबीच फैलिए । 

यो गफ दिने होइन, जिम्मेवारीबोध गर्ने समय हो । बनाउन धेरै समय लाग्छ, तर भत्काउन एकैछिन लाग्छ । पछिल्लो समय देखिएको विद्युत् संकट र लोडसेडिङले विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका पूर्वप्रमुख कुलमान घिसिङको नियत र अहिलेको व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी पत्नी र फष्र्ट लेडीका रूपमा चिनिएकी राधिका शाक्यको एक अभिव्यक्तिले थप तरंग पैदा गरेको छ । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नेहरूले मात्रै हैन, उनीहरूका सन्तानले पनि दुःख पाउँछन् ।’ यस्तो कथन लोकतान्त्रिक समाजमा अत्यन्तै खतरनाक मानसिकताको प्रतिविम्ब हो । यो अभिव्यक्ति भावनामा बगेर आएको हो कि रणनीतिक रूपमा दिइएको चेतावनी– जे भए पनि यसले सत्ता समीकरण र पार्टीभित्रको चाप र निराशालाई उजागर गर्छ । 

प्रधानमन्त्री स्वयं सरकार र पार्टीभित्र चरम दबाबमा छन् भन्ने संकेत पनि यस्ता गतिविधिबाट स्पष्ट हुन्छ । बर्खा सुरु हुनुअघि नै राजमार्गहरू अवरुद्ध भइरहेका छन्, बाढी–पहिरोका संकट व्यवस्थापन योजनामा तयारीको कमी देखिन्छ । अर्कातिर, ‘सेटेलाइट प्रक्षेपण’ जस्ता हावादारी योजनाको पुनः चर्चा हुनु, व्यवहारिकताको अभावप्रति सरकारको बेवास्ता हो । मिडियामा राम्रो हेडलाइन बनाउने घोषणाहरूले ‘टाइमलाइन’ भने भेट्दैनन् । योजनाहरूमा ठोस मिति, स्रोत व्यवस्था, र कार्यान्वयन रणनीति नहुँदा ‘भोलिको आशामा आज बिताउने’ स्थिति देखियो । 

पुराना योजनाको मूल्यांकन र नयाँ दिशाको आवश्यकता

ओली सरकारले जनविश्वास फर्काउन चाहन्छ भने, पुराना योजनाहरूको निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक छ । योजनाको सफलता–असफलता के कारणले भयो? पारदर्शिता किन गुम्यो ? लगानी कहाँ कति भयो ?— यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

नयाँ योजना ल्याउनुअघि, स्रोतको सुनिश्चितता, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय मूल्यांकन, र स्थानीय सरोकारवालासँगको संवाद हुनुपथ्र्यो । हतारमा गरिएको घोषणा, दीर्घकालीन असर बिना नै गरिएको निर्णय, र केवल प्रचारका लागि उठाइएका नाराहरू अब जनताले पचाउँदैनन् ।

गफ होइन, परिणाम चाहिन्छ

जनताको विश्वसनीयता गुमाउनु भनेको राजनीतिमा गम्भीर क्षति हो । ओली सरकारले विगतमा बनाएका महत्वाकांक्षी नीतिहरू कार्यान्वयन नभएको, बजेट व्यवस्थापन असफल भएको, र प्राथमिकता नै गलत भएको स्पष्ट भइसकेको छ । यस्ता असफलता दोहोरिएमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रममाथि जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न सम्भव हुँदैन । साँचो परिवर्तन भाषणमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ । ओली सरकारलाई समय ‘नयाँ गफ’ होइन, ‘पुरानो जिम्मेवारी’ पूरा गर्ने हो । नत्र ‘हावादारी नारा’ भन्ने आरोपको घेरा झनै तन्कँदै जानेछ । 

पी शर्मा ओलीको तेस्रो कार्यकालको नीति तथा कार्यक्रमले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधीनता, र सामाजिक सद्भावलाई प्राथमिकता दिएको भनेको छ । ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दृष्टिकोण यो कार्यकालमा पनि कायम रहेको छ । कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा संसदमा भयो ।

तर यसलाई नियाल्दा भन्ने, गर्ने, बोल्ने र देखिनेको फरक के हुन्छ र सर्व साधारणले बुझेको हुन्छ भन्ने १९७४मा रिलिज भएको रोटी सिनेमामा किशोर कुमारले गाएको र राजेश खन्ना अभिनीत फिल्मलाई फेरि सम्झायो । प्रधानमन्त्री ओलीले विगत कार्यकालमा विभिन्न महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टको घोषणा गरे । पुरा हुन सकेनन्, केही विवादमा परे । लहडी र हावादारी घोषणा आफैमा ठट्टा र गफ बनेजस्तै फेरि त्यसैलाई दोहोर्‍याइयो ।