उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा खाली गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा खाली गराउने काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अन्तरिम आदेश गरेको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले बताए । साथै महानगरसँग सूचना निकाल्नुको कारणसमेत खुलाउन निर्देशन दिएकाे छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गामा भाटभटेनी सुपर मार्केटको गोदाम, गैरआवासीय नेपाली सङ्घको एउटा कार्यालय र केही निजी संरचना रहेका छन् । महानगरले यसअघि ७ दिनको समय दिएर ललिता निवासको सरकारी जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ७ दिने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै अदालतमा सरला गुरुड्डसहित १५ जनाले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।