३० कार्तिक, सुर्खेत । सत्ता साझेदार तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच प्रत्यक्ष संवाद हुन नसक्दा कर्णालीमा दुई सातासम्म मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले एक्लैले सरकार हाँकिरहेका छन् ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बिरामी भएका कारण काठमाडौंमा थिए भने एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा व्यस्त भए । मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएको आधा महिनासम्म सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय गर्न सकेको छैन ।

शाही अल्पमतमा परेपछि कर्णालीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समूहबीच वैशाख २ मा ११ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही आधारमा अघिल्लो सोमबार शाहीले राजीनामा दिएपछि जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । दुई पार्टीले समर्थन दिए पनि सरकारमा सहभागी नहुँदा मुख्यमन्त्रीको धपेडी बढेको छ ।

वीरेन्द्रनगरस्थित सहिद पार्कको गत आइतबार निरीक्षण गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले निर्देशन दिएको ४ घण्टाभित्रै प्रहरी पोस्ट स्थापना भएको थियो । त्यसैदिन उनले प्रदेश ट्राफिक कार्यालय हुँदै इत्राम जाने सडकको निर्माण छिटो गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिए ।

मंगलबार सुर्खेतस्थित यातायात सेवा कार्यालयको निरीक्षण गरी सेवाप्रवाह सुधार्न निर्देशन दिए भने उनले निर्देशन दिएको २ दिनमै हुम्लाको सर्केगार्ड–१ तुम्चमा प्रहरी चौकी स्थापना भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले केही दिनमा गरेका कामले सकारात्मक सन्देश दिए पनि त्यो एक्लै गर्ने काम नभएको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले बताए । ‘अन्य दलले पनि कम्तीमा एक मन्त्रीको नाम दिएर मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाउन सक्थे,’ उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शाहीले पनि वार्ता र भागबन्डा मिलाउने काम गर्न सक्थे तर उनको पनि पहलकदमी कम भयो ।’

गठबन्धनभित्र भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन विषयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए । ‘गठबन्धनले सरकार बनाइसकेपछि यति ढिला गर्न हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘यसले सरकार र पार्टी दुवैलाई राजनीतिक रूपमा अनुत्तरदायी बनायो ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । ‘विगत वर्षका सरकारले तिहारपछि बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन्थे,’ लम्सालले भने, ‘यो समय एक दिन पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने हो तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा समस्या देखियो ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे २ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये सरकारले असोज मसान्तसम्म ४८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ ।

यो बजेटको २.२३ प्रतिशतमात्रै हो । कर्णाली प्रदेश सरकारमा अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक सात मन्त्रालय छन् । त्यसमा माओवादीले ४ र समाजवादीले ३ मन्त्री मागेका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्रीनिकट एक सांसदले बताए ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव ज्वालाले पहिले भएको सहमतिअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । उनी मंगलबार सुर्खेत फर्कंदै छन् । ‘अब एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो काम छिटो गर्न हामी पनि आत्तिएका छौं ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले मंसिर पहिलो साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गरे ।