१६ कात्तिक, काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले फेरि पोल भाडा सम्झौता गर्न आनाकानी गरेका छन् । आपसी छलफलबाट टुंग्यायाउने गरी अझै पनि धेरै सेवा प्रदायक कम्पनी पोलभाडा सम्झौता गर्न नआएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

असोज १७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा भएको सेवा प्रदायकसहित बसेको बैठकले विवादित अवधिको पोल भाडा आपसी सहमतिअनुसार सम्झौता गरेर भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अहिले पनि प्राधिकरणसँग छलफल गर्न रुची देखाएका छैनन् । त्यसैकारण ११ कात्तिकमा एक सूचना नै निकालेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युतीय पोल प्रयोगको भाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विद्युतको पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयम् घोषणा गरी कात्तिकभित्रमा विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न भनेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि अब पोल भाडा उठाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले सघाउने अपेक्षा गरेको छ । धेरै सेवा प्रदायकहरु अहिलेसम्म पोल भाडा सम्झौताका लागि नआएको प्राधिकरणका ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बताउँछन् ।

‘हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग यसबारे छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले भाडा नतिर्नेको तार काट्न नमिल्ने अवस्था हो भने दूरसञ्चार प्राधिरकणले नै त्यसको लागि सहजीकरण गर्छ भन्ने विश्वास छ ।’

प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी उपभोक्ताबाट सेवाको शुल्क लिने तर, निर्धारण गरिएको भाडादर तिर्न केही सेवा प्रदायकहरुले अस्वीकार गर्ने अवस्था हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

आफ्नो विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजन सेवा विस्तार गरेको तर भाडा नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले गत असोज १६ गतेबाट सांकेतिक रुपमा पोलमा राखिएका तार हटाउन शुरु गरेको थियो । प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच भाडाका विषयमा विवाद भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवालाहरुको समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले अब पोलको नयाँ भाडादर निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली विवादित रहेको ३ वर्षको पोल भाडा प्राधिरकणसँग कम्पनीहरुले आपसी सहमतिमा निर्धारण गरेर तिर्ने बताए । भाडा बढ्नुभन्दा अघिको पुरानो दरमा आंशिक हेरफेर गरेर तिर्न सेवा प्रदायक तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले मन्त्रालयमा गरेको सहमतिअनुसार नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना निकालेको हो,’ उनले भने, ‘अब हामीसहित सबै सरोकारवाला रहेको समितिले निर्धारण गर्ने नयाँ भाडादर सबैका लागि एक साथ लागू हुन्छ ।’ विवादको अवधिको भाडादर भने प्राधिकरणसँग कम्पनीहरुले आपसी सहमतिमा निर्धारण गरेर तिरिरहेको उनको दावी छ ।

विद्युत् प्राधिकरण भने भाडादरबारे अधिक लचक हुँदा पनि सेवा प्रदायकले सहयोग नगरिरहेको बताउँछ । विद्युत प्राधिकरणले केही सेवा प्रदायकहरुले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भएबमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि पटक–पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आउन अनुरोध गर्दै आएको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), एनसेल, सीजी नेट, डिसहोम, फाइवर वर्ल्ड कम्युनिकेसन लगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर भाडा बुझाइसकेका छन् ।

तर, अरु सेवा प्रदायकहरु सम्पर्कमा नै नआएपछि विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार कानुनअनुसार अघि बढ्न चाहेको छ । त्यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहयोग गर्नुपर्ने विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण लगायतका सेवा दिँदा पोल भाडा तिरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो भने हाम्रो बक्यौता उठाउन सकिन्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने,‘निर्देशन अवज्ञा गर्नेमाथि पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कदम चालोस् ।’

के हो पोल भाडा विवाद ?

आफ्ना पोलमा तार र स्विचबक्स झुण्डाउने धेरैजसो इन्टरनेट कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन अनेकन प्रयत्न गरे पनि सफल भएको छैन । विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो ।

सेवा प्रदायकहरुले त्यसको विरोध गर्दै दुई वर्षसम्म भाडा तिरेनन् । २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो । सो समितिले पोलको भाडादर तय गरेको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको प्रतिनिधिलाई नराखिएको समितिले तय गरेको भाडादरमा आइस्पानले सहमति राख्दै आएको थियो । विवादमा बितेका अघिल्ला तीन वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच विवादले प्राधिकरणको करोडौं रुपैयाँ बक्यौता बसेको छ ।