नेपालको आन्तरिक गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ७० वर्ष पूरा गरेको छ।

काठमाण्डू । विभागमा रहेका ३,००० जनशक्तिमध्ये आधा काठमाण्डूमा खटिएको र उनीहरू राजनीतिक प्रकृतिका सूचना सङ्कलनमा केन्द्रित रहेको बताइन्छ।

विभागले आन्तरिक गुप्तचरी मात्रै गर्ने गर्छ। नेपालको छुट्टै बाह्य गुप्तचर निकाय छैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको विभागलाई नेपालमा हुने विदेशी चलखेलको नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा जस्ता विषयमा गुप्तचरी सूचना सङ्कलनमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले खटाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

इतिहास के छ?

विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा विसं २००७ सालको परिवर्तनसँगै गठन भएको राणा-कांग्रेस मन्त्रिमण्डलका पालामा गुप्तचर निकाय गठन गरिएको बताउँछन्।

शर्मा भन्छन्, “प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि बनेको सरकारको गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गुप्तचर निकायको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। उहाँले सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरोको नामबाट यो संस्था गठन गर्नुभएको हो।”

त्यस बेला अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले सत्ताको नेतृत्व गरेका थिए।

“उहाँले गर्ने हुनुभएको भए आफ्नो भारदारी हुँदै गर्नुहुन्थ्यो होला। त्यही भएर जननेता कोइरालाकै कारण यो संस्था वैधानिक रूपमा स्थापना भएको जस्तो लाग्छ।”

उक्त निकायको पहिलो प्रमुख मन शमशेर राणा रहेका थिए।

त्यस बेला उक्त निकाय गठन भएको यकिन मिति थाहा नभएकाले विक्रम सम्वत् २०४२ सालमा नेपाल विशेष सेवा ऐन जारी भएको भदौ १२ गतेको दिनलाई यसको स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको उनको भनाइ छ।

मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले विसं २०१२ सालमा ब्यूरो र नेपाल प्रहरीको गुप्तचरी कामकारबाहीलाई एकै ठाउँबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर विसं २०१३ साल फागुन २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले नेपाल सरकार गुप्तचर विभाग नामक संस्था गठन गरेको अभिलेख छ।

त्यस बेला भएका कामकारबाही अभिलेखमा नरहे पनि विसं २०१७ सालदेखि नियमित रूपमा गुप्तचर निकायले काम गरिरहेको पूर्वप्रमुख शर्मा बताउँछन्।

उनले त्यस बेला प्रहरी ऐन अन्तर्गत नै विभाग सञ्चालित रहेको जानकारी दिँदै त्यसबेलादेखि नै नेपाल प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो सङ्गठनात्मक संरचना रहेको उल्लेख गरे।

आफू पनि नेपाल प्रहरीबाट जागिरमा प्रवेश गरेको बताउँदै शर्माले विसं २०४२ सालमा अलग्गै ऐन जारी गरिएपछि बल्ल छुट्टै गुप्तचर सेवा बनेको बताए।

त्यस बेला यसको नाम नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय राखिएको थियो।

तत्कालीन पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्यतिरको समयमा प्रतिजासुसीको जिम्मेवारीसहित उक्त कार्यालय अन्तर्गत छुट्टै विभाग गठन गरिएको थियो।

तर विसं २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यस्तो संरचनाको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको पूर्वप्रमुख शर्मा बताउँछन्।

त्यही बेला नै यसको नाम फेरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राखिएको थियो।

गृहमन्त्रालय मातहत भएपनि पञ्चायतकालभर गुप्तचर निकायको सम्पर्क सोझै दरबारमा रहने गरेको बताइन्छ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएयता विभिन्न कार्यदल स्तरमा गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालय या प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न छलफल भएका थिए।

विसं २०७४ साल फाल्गुन १६ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सङ्गठनात्मक स्वरूप कस्तो छ?

हाल उक्त निकायको नेतृत्व मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले गर्छन् जो सचिव स्तरका हुने बताइन्छ।

अहिले विभागको प्रमुखमा गणेश अधिकारी रहेका छन्।

त्यसबाहेक सङ्गठनमा दुई जना अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक छन्।

एआईजी स्तरका ती दुईमध्ये एक जनाको दरबन्दी सरकारले कटौती गरेपछि अदालतले उनलाई पदमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसैले अहिले एक जना सक्रिय भूमिकामा छन् भने अर्का एआईजी जिम्मेवारीविहीन बनाइएका छन्।

सात वटै प्रदेशमा डीआईजी तहका अनुसन्धान निर्देशक छन् भने ७७ वटै जिल्लामा एसपी तहका उप-अनुसन्धान निर्देशक वा डीएसपी सरहका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत बहाल छन्।

विभाग अन्तर्गतको सबैभन्दा आकर्षक पदीय जिम्मेवारी नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासलाई मानिन्छ जहाँ एक जना एसएसपी तहका सह-अनुसन्धान निर्देशक खटिएका हुन्छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उप-अनुसन्धान निर्देशक र राष्ट्रपति कार्यालयका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत खटिने गरेको बताइन्छ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको सुरक्षा परिषद्को सचिवालय, नेपाली सेनाको युद्ध कार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशकको कार्यालयमा पनि अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीको प्रतिनिधित्व हुने बताइन्छ।

विभागमा प्रहरीका जस्तै दर्जा रहेका छन्।

तल्लो तहका गुप्तचरहरूलाई सहायक सूचक र सूचकजस्ता पद दिइएको उल्लेख गर्दै एक अधिकारीले सङ्गठनको करिब ३,००० दरबन्दीमध्ये अधिकांश ‘विभिन्न पहुँच’का आधारमा राजधानीमै रहेको दाबी गरे।

अनुसन्धान विभागका जिल्लास्थित कार्यालयमा बोर्ड राखिएको हुँदैन भने गुप्तचरहरूलाई सङ्ख्यात्मक कोड दिने व्यवस्था रहेको बुझिएको छ।

तीन वटा तहका सरकार देशमा क्रियाशील रहेको तर आफूहरूको श्रोत र साधन सीमित रहेका कारण सबै क्षेत्रमा पुगेर सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको एक अधिकारीले बताए।

यस आर्थिक वर्षमा सरकारले विभागलाई एक अर्ब ५६ करोड रूपियाँ बजेट छुट्याएको रातो किताबमा उल्लेख गरिएको छ।

भावी चुनौती के छन्?

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख शर्मा सङ्गठनलाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले परिकल्पना गरेका बदलिँदा सुरक्षा चुनौतीहरूसँग जुझ्न सबल र श्रोत साधन सम्पन्न बनाइनुपर्ने धारणा राख्छन्।

उनले भने, “सरकार र संस्था दुवैले देशभित्रको अनुसन्धानको काममा अझ प्रभावकारी बन्नुपर्छ। र वैदेशिक चासो र चलखेलबाट नेपाललाई चोखो राख्नका लागि काम गर्नुपर्छ।”

“अहिले नै थाहा पाएर कसैलाई देशबाट निकाला गर्न नसकिए पनि आफ्ना महत्त्वपूर्ण र गोप्य दस्ताबेज र सन्धिसम्झौता रहेका ठाउँहरूलाई सुरक्षित राख्न प्रतिजासुसी संस्थाका रूपमा यसलाई विकास गरिनुपर्छ।”

उनले थपे, “यदि त्यस्तो गर्न सकेनौँ भने हामी देशको राष्ट्रिय सुरक्षालाई संवर्द्धन गर्न सक्दैनौँ। नेपाली जनताको राष्ट्रिय हित र अस्तित्व जगेर्ना गर्न हामी पछि पर्छौँ।”

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात शर्माको तर्कसँग सहमत छन्।

चार वटा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, “हाम्रोमा निष्पक्ष ढङ्गले कस्तो किसिमका मानिसहरू नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अधुरोपन देखिन्छ। कानुनले संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू पनि नभएको देखिन्छ।”

“यसको सामर्थ्य देशको लागि प्रयोग हुनुपर्नेमा जो सत्तामा छ त्यसको लागि प्रयोग भएको देखिन्छ। यसको आधुनिकीकरणमा ध्यान पुगेको देखिँदैन।”

उनले नेपालमा विभिन्न सुरक्षा निकायहरूका आआफ्ना गुप्तचर निकाय रहेको भन्दै सबैको जिम्मेवारी अलग-अलग व्याख्या गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

बस्न्यात भन्छन्, “नेपाली सेनाले देशको प्रतिरक्षामा पर्ने सुरक्षा चुनौती जस्तो उत्तरी क्षेत्रमा बनिरहेका संरचनाहरू, हिमालय क्षेत्रमा बनिरहेका सैनिक संरचनाहरूबारे हेर्नुपर्छ। कस्तो प्रविधि आइरहेको छ त्यसमा प्रतिरक्षा फौजहरू जानुपर्छ।”

उनले थपे, “प्रहरी प्रशासनले कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानले चाहिँ रणनीतीक असर राख्ने चाहे वैदेशिक हस्तक्षेपका कुरा हुन् चाहे आन्तरिक कुरा हुन् त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ।”

भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीका कारण महाकाली नदीमा पछिल्लो पटक तुइनबाट खसेर एक नेपाली वेपत्ता भएको घटनाको उदाहरण दिँदै उनले यस्ता खालका घटनाको सत्यतथ्य विभागजस्ता निकायले ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे।

कानुनले दिएका जिम्मेवारी के छन्?

नेपालको संविधानको अनुसूची पाँचले राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानलाई सङ्घको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वेवसाइटका अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा, आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको प्रवर्द्धन र संवर्द्धन गर्न सरकारलाईआवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सङ्गठनको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा, वित्तीय अपराध, आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध लगायत धर्म, संस्कृति, भाषा र समुदायबिचको सद्भावमा खलल पुर्‍याउने पक्षसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन पनि विभागले गर्दै आएको छ।

सिंहदरबारस्थित बरफबागमा यो सङ्गठनको मुख्यालय छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेपछि विशेष सेवा विधेयक २०७६ संसद्‌मा दर्ता गराएको थियो।

राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भइसकेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा छ।

प्रस्तावित विधेयकले विभागलाई थप शक्तिशाली बनाउने र प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापबारे सूचना सङ्कलन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

विभागका कतिपय अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा आफूहरूले गृह प्रशासन र त्यस मातहतका निकायका सूचना पनि सङ्कलन गर्न पाएको भन्दै शक्तिशाली महसुस गरेको बताएका छन्।

तर उक्त निकायको काम आन्तरिक सुरक्षा बहालीमा सघाउने भएकाले त्यसलाई आफूभित्रै राख्नुपर्ने मत पनि गृह प्रशासनभित्र पाइन्छ।