सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) आज संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दै छ । बजेटको आकार १९ खर्ब हाराहारी हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । बजेट प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

बजेट वक्तव्यका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक दिउँसो १ बजे आह्वान गरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नेछन् । 

केही दिनअघि माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी रहेको जानकारी गराएका थिए । यद्यपि, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो । ‘२९ माघमा बसेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठकले १८ खर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकेको थियो । तर, स्रोत र खर्चको अनुमान फागुनदेखि वैशाखसम्म सुधार भएको पाएपछि सिलिङ पुनः संशोधन गरी १९ खर्ब ४९ अर्ब तोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

संविधानको धारा ११९ मा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन, त्यसको विवरण पनि साथै पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले १५ जेठमा संसद्मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रबन्धअनुसार मंगलबार दुवै सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीबाट बजेट प्रस्तुत हुने बताए । 

बजेट प्रस्तुत भएपछि यसरी हुनेछ छलफल
बजेट प्रस्तुत भएपछि सभामुखले संयुक्त बैठक अन्त्य गर्नेछन् । त्यसपछि दुवै सभाको छुट्टाछुट्टै बैठक बस्नेछ । दुवै सभामा अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयक टेबुल गर्नेछन् । ४ बजे तोकिएको प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको प्रति टेबुल गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयक, २०८१ पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, ४ः१५ बजे बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री पुनले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको प्रति टेबुल गर्ने उल्लेख छ । 

बजेट र आर्थिक विधेयक पेस भएपछि दुवै सभाले सांसदहरूलाई पढ्नका लागि समय दिन्छन् । त्यसपछि छलफल प्रारम्भ हुन्छ । छलफलमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिन्छन् । त्यसपछि दुवै सभामा विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दर्ता भई छलफल प्रारम्भ हुनेछ । विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफल हुन्छ । सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न पाउँछन् । छलफलमा क्रमशः मन्त्रीहरूले उत्तर दिँदै जान्छन् । विधेयकहरू दुवै सभाबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउँछ । १ साउनमा नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ । 

चालू वर्षको बजेट खर्च निराशाजनक
चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखको बजेट आएकोमा आव सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी छँदा ११ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । विनियोजितमध्ये १३ जेठसम्म ६३.६१ प्रतिशत खर्च भएको हो । 

सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने चालूतर्फ सात खर्ब ८४ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको छ । यो चालूतर्फ छुट्याएको रकमको ६८.७४ प्रतिशत हो । विकास निर्माण केन्द्रित पुँजीगत खर्च एक खर्ब २४ अर्ब छ जुन विनियोजितको ४१.०९ प्रतिशत हो । 

के–के आउँदै छ बजेटमा ?
१० लाखलाई नयाँ रोजगारी
बजेटमार्फत १० लाखलाई नयाँ रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी र प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा यो रोजगारी सिर्जना गरिने योजना छ । 

एक लाख प्रशिक्षार्थी कर्मचारी
विभिन्न विषयमा अध्यापन सकेर बसेका एक लाख युवालाई सरकारका विभिन्न निकायमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रूपमा खटाइने भएको छ । यातायात र दिवा खर्चबापत प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ दिएर सम्बन्धित विषयको मिल्दो काममा खटाइने सरकारको योजना छ । 

विदेशमा सीप सिकेर फर्केका एक लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी
यसका लागि श्रम मन्त्रालयले कार्यविधिसमेत बनाइसकेको छ । सरकारले राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणसमेत स्थापना गर्ने भएको छ । श्रम बजारमा आएका युवालाई रोजगारीका लागि सजिलो बनाउन प्राधिकरणको अवधारण ल्याउन लागिएको हो ।

सन् २०१९/२० लाई आधार वर्ष मानेर अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गरिने
सरकारले सन् २०१९/२० लाई आधार वर्ष मानेर अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको सुरुवात गर्न लागेको छ । अहिले सन् २०११/१२ लाई आधार वर्ष मानेर अर्थतन्त्रका सूचकहरू तयार भइरहेका छन् ।

हिल स्टेसनलाई बजेट नै तोकेर राख्ने
विदेशी पर्यटकका परिवारलाई हिमालको काखमा एक महिनासम्म बस्न मिल्ने गरी हिल स्टेसन निर्माण गर्ने यसअघिका बजेटमा आइरहेको विषय हो । तर, यसपटक भने बजेट नै विनियोजन गरेर सुनिश्चितता दिइने भएको छ । 

घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ र गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन
स्थानीय कोदोबाट बन्ने मदिरालाई ब्रान्डिङ गरी विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरिने भएको छ । त्यस्तै, औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय यसपटकको बजेटमा पनि समेटिएको छ । 

प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमलाई थोरै बजेट
नीति तथा कार्यक्रममा घोषण भएको प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिने भएको छ । तर, यो वर्ष थोरै बजेट मात्रै राखिने भएको छ । 

मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारीका समस्या सम्बोधन
सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्न एक अर्ब रुपैयाँको कोष नै स्थापनाको घोषणा गर्न लागिएको छ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरणको विषय पनि बजेटमा समेटिनेछ । 

जनआन्दोलनका घाइतेलाई सम्बोधन
स्रोतका अनुसार जनआन्दोलनका घाइतेलाई ‘आकर्षक प्याकेज’मार्फत सम्बोधन गर्न लागिएको छ । सहिद परिवारलाई समेत राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई दबाब परेको छ । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएका वेला दलहरूबीच सहिद परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।

बजेट तोकिएको ठाउँमा खर्च हुनुपर्छ : डा. रामकुमार फुँयाल सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

अर्थतन्त्रको पछिल्लो सुधारिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दैै आगामी आवलाई १९ खर्ब ४९ अर्बसम्मको सिलिङ निर्धारण गरिएको छ । यसको सीमाभित्र बजेट आउने अपेक्षा छ । खासगरी विनियोजन भएको रकम तोकिएको समयमा तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नु आवश्यक छ । तब मात्र बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल भई अर्थतन्त्र सबल बनाउन मद्दत मिल्छ ।

वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ : सुरेश प्रधान पूर्वमहालेखा नियन्त्रक

खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएको आयोजना मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । खर्च गर्न नसक्ने आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता दिँदा ‘रिसोर्स लक’को समस्या देखापर्ने जोखिम रहन्छ । सरकारले ल्याउने अनुदानका कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् । तर, लक्षित वर्गले अनुदान नपाउने समस्या छ । सुशासन पक्ष कमजोर छ । पछिल्लो समयमा कर्मचारीमा त्रास बढ्दो छ । कुनै गल्ती भयो भने राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउने, तर कर्मचारी फस्ने प्रवृत्ति छ । यसले कर्मचारीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था छ । खरिद हुन नसकेपछि बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आउने बजेट राजनीतिक महत्वाकांक्षाले भरिपूर्ण देखिन्छ । यो दीर्घकालीन हुँदैन । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको खर्च र स्रोतको सीमा निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । तर, सिलिङ नै मिचेर बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले गर्दा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता नमिल्ने समस्या छ ।