नर्सिङ जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी २०१३ सालमा पहिलो नर्सिङ स्कुल स्थापना गरेको थियो ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीका लागि दुई वर्षे ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार, सरकारले प्रा.डा. कुन्तादेवी पुनको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नयाँ कार्यक्रम सुरू गर्न लागेको हो । तर सञ्चालन गर्नेभन्ने बार ठोस निर्णय भएको छैन ।

आयोगले ९ चैत २०८० गते बसेको १३ औं बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘आयोगले जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि पाठ्यक्रम तयार भइरहेको छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले थप काम गरिरहेको छ ।’

हाल नेपालमा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले मात्र प्रवीणता प्रमाणपत्र (पीसीएल) तहको तीन वर्षे नर्सिङ कार्यक्रम अध्ययन गर्न पाउँछन् । पीसीएलपछि ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स (बीएनएस) गर्न सकिन्छ, जुन पनि तीन वर्षको पाठ्यक्रम हो ।

त्यसैगरी, विज्ञान संकायबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूका लागि चार वर्षे बीएससी नर्सिङ कार्यक्रम पनि उपलब्ध छ ।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष तथा कार्यदलकी सदस्य सरला केसीका अनुसार, माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेपछि नर्सिङ कार्यक्रम सुरू गर्दा विद्यार्थीमा तर्कसंगत चिन्तन र प्रमाणमा आधारित निर्णय लिने क्षमताको विकास हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो छ आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

नर्सिङको पढाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउन १२ कक्षापछि मात्रै नर्सिङ पढ्ने व्यवस्था लागू गर्नु लागिएको डा. झाले बताए । कार्यदलको सिफारिस अनुसार, आफ्नै स्वामित्वमा १०० शैयाको अस्पताल भएका शिक्षण संस्थाले मात्र यो दुई वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

साथै, जनरल नर्सिङ कार्यक्रम पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्रमा हालको पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम क्रमशः हटाउँदै लैजाने योजना रहेको छ ।

यो निर्णय नेपालको संविधान २०७२ र २०७५ सालमा बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई आधार मानेर गरिएको हो, जसले कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको रूपमा तोकेको छ ।

लाखौं रुपैयाँ खर्चिएर नर्सिङ पढेकाहरू सबैले रोजगारी पाएका छैनन्, पाएकाहरू पनि चरम श्रम शोषणमा परेका छन् । निजी अस्पतालमा मासिक ८ देखि १० हजारमा काम गर्न बाध्य छन् ।

सरकारले कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूका लागि दुई वर्षे ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सुरु गर्ने निर्णयसँगै हालको प्रवीणता प्रमाणपत्र (पीसीएल) नर्सिङ कार्यक्रम क्रमशः फेजआउट गरिने योजना अघि सारेको छ ।

हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत ५२ वटा शिक्षण संस्थामा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालित छन्, जहाँ वार्षिक २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाका अनुसार जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्ने र पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रमलाई क्रमशः फेजआउट गर्दै लैजाने जिम्मेवारी सीटीईभीटीको हुनेछ ।

तर जनरल नर्सिङमा विद्यार्थी आकर्षण गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । चिकित्सा शिक्षाविद्का अनुसार पीसीएल नर्सिङलाई कायम राखेर जनरल नर्सिङमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न तीन प्रमुख कारणले चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

एसईई पास गरेपछि थप दुई वर्ष (कक्षा १२ सम्म) अध्ययन गर्नुपर्दा विद्यार्थी आकर्षित नहुनसक्ने, माध्यमिक शिक्षा पास गर्ने विद्यार्थीको संख्या एसईई पास गर्नेको तुलनामा निकै कम हुनु र कक्षा १२ पास गरेपछि विदेश जाने बढ्दो प्रवृत्ति थप चुनौती हुनसक्छ ।

नर्सिङ जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी २०१३ सालमा पहिलो नर्सिङ स्कुल स्थापना गरेको थियो ।

स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै गम्भीर रोगहरूको उपचार समेत समेट्ने गरी सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने र बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा योजना २०२८ लागू भएपछि मध्यम तथा आधारभूत स्तरका जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा सारियो ।

त्यससँगै नर्सिङले प्राविधिक प्रमाणपत्रको मान्यता पायो । साथै नर्सिङ शिक्षामा प्रवेश गर्न एसएलसी उत्तीर्ण हुनुपर्ने मापदण्ड लागू भयो । संस्थानले २०३४ मा नर्सिङ स्नातक र २०४५ नर्सिङ स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो ।

त्यही वर्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) स्थापना भयो । त्यसको ११ वर्षपछि परिषद्ले २०५६ मा तानसेन नर्सिङ स्कुलमा प्रवीणता प्रमाणपत्र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । २०५७ सालदेखि निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन थालियो ।

हाल परिषद्बाट प्रवीणता प्रमाणपत्र नर्सिङ कार्यक्रमका लागि ५२ र प्रवीणता प्रमाणपत्र मिडवाइफरी कार्यक्रमका लागि २ वटा कलेजले सम्बन्धन लिएका छन् ।

विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सम्बन्धन पाएका ५३ वटा शैक्षिक संस्थामा ४ वर्षे बीएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ३९ वटा कलेजमा बीएनएस र एउटा कलेजमा बीएस्सी मिडवाइफरी कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्को अभिलेखअनुसार करिव १ लाख १६ हजार भन्दा बढी नर्स (अनमी समेत) दर्ता छन् भने प्रत्येक वर्ष करिव ५ हजार नर्सिङ तथा मिडवाइफरी जनशक्ति थपिने गरेका छन् ।

लाखौं रुपैयाँ खर्चिएर नर्सिङ पढेकाहरू सबैले रोजगारी पाएका छैनन्, पाएकाहरू पनि चरम श्रम शोषणमा परेका छन् । निजी अस्पतालमा मासिक ८ देखि १० हजारमा काम गर्न बाध्य छन् ।

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा गएमा जनरल नर्सिङ पढेका जनशक्तिहरू पनि थपिनेछन् । त्यसैले उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग स्वयंमले जारी गरेको ‘नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण (२०७९–२०८७) अनुसार नेपालमा २०७७/७८ सम्म स्टाफ नर्सको उत्पादन ७२ हजार ५५० छ ।

विदेश गएका वा सेवानिवृत्तलाई छाडेर ५० हजारभन्दा बढी नर्स श्रम बजारमा थिए । जबकी अनुमानित आवश्यकता ३९ हजार २४९ थियो ।

२०८७/०८८ सम्म नेपालमा स्टाफ नर्सको आवश्यकता ४३ हजार ५६ पुग्ने सरकारी अनुमान छ । अर्थात् बजारमा मागभन्दा अझ धेरै नर्सिङ जनशक्ति हुनेछ ।

२०८७/०८८ सम्म नेपालमा स्टाफ नर्सको आवश्यकता ४३ हजार ५६ पुग्ने सरकारी अनुमान छ । अर्थात् बजारमा मागभन्दा अझ धेरै नर्सिङ जनशक्ति हुनेछ ।

स्वास्थ्य बीमा सुविधा थैली परिमार्जन

सरकारले ‘निरोगी नेपाल अभियान’ अन्तर्गत मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै पक्षलाई समेट्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य प्रणालीको विस्तार जनसंख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिने सरकारको योजना छ । यस्तै संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण ऐनमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

सातै प्रदेशमा जलन उपचार केन्द्र र मुटुरोग सेवा विस्तार, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन, तथा प्रत्येक वर्ष फागुन महिनालाई ‘नसर्ने रोग स्क्रिनिङ्ग महिना’ घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम चलाइने सरकारले जनाएको छ ।

मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोगको उपचारका लागि सरकारले काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना घोषणा गरेको छ ।

उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गर्दै चिकित्सा शिक्षामा आरक्षण व्यवस्था सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै गम्भीर रोगहरूको उपचार समेत समेट्ने गरी सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने र बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।