२८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)मा एआईजी सरहको एक मात्र अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक पद रिक्त भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले प्रतिस्पर्धीमध्येबाट बढुवा गर्न प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन ।

जसकारण गुप्तचर जस्तो संवदनशील निकाय एआईजीविहीन बन्न पुगेको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख बढुवा विधि, पद्धति र वरिष्ठता मिचेर कनिष्ठलाई गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

एआईजी विश्वराज पोखरेलभन्दा १६ महिना कनिष्ठ एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक बढुवा गरेपछि यो विवाद सर्वोच्चमा पुगेको छ ।

प्रहरीकै जसरी राअविमा पनि रिक्त पदमा स्वभाविक प्रक्रियाबाट बढुवा नगरी चलखेल गर्ने बाटो सरकारले नै खुला गरेको छ । राअवि २०७४ फागुनबाटै प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको छ । तर, महत्वपूर्ण संगठनका उपल्लो तहको बढुवा सहज र स्वभाविक रुपमा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै रुची देखाएका छैनन् ।

वैशाख ९ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक यादव रेग्मीले अवकास पाएपछि उक्त पद रिक्त छ । रिक्त एक पदमा बढुवा हुन २०७४ भदौ १४ मा डीआईजी बनेका ४ अधिकृतहरु प्रतिस्पर्धामा छन् ।

त्यसपछि बढुवा भएका ४ जना पनि नेतृत्वका लागि दौडधूपमा छन् । एकजना डीआईजी साउन ३ गतेबाट अनिवार्य अवकमासमा जान लागेका कारण उनी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छैनन् ।

तर करिब ५ वर्षअघि बढुवा भएका अरु चारजनामध्ये वरियताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजीले नै हाल एआईजीले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारीमा छन् । तर, वरियतामा पछाडि रहेका सुदूरपश्चिमका एक अधिकृतलाई भावी नेतृत्वमा पुर्‍याउने गरी रिक्त एआईजीमा बढुवाको खेल भइरहेको छ ।

अब जो एआईजी बढुवा हुन्छन्, उनी नै आगामी भदौ २४ पछि संगठन प्रमुख हुने छन् । तर, भदौ १४ अघि बढुृवा नभए संगठन प्रमुखका प्रतिस्पर्धी डीआईजीको ५ वर्षे पदावधिका कारण अवकासमा जाने छन् ।

विशेष सेवा नियमावली अनुसार डीआईजीको कार्यकाल ५ वर्ष छ । विभागका केपी शर्मा ओलीको पालामा वृत्तिविकास भएका र कांग्रेस–माओवादीका पालामा अवसर पाउका समूह स्पष्ट रुपमा दुई कित्तामा देखिएको स्रोत बताउँछ ।

त्यसको असर अहिले बढुवामा पनि देखिएको स्रोतको भनाइ छ । मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (प्रमुख) यदुलाल खरेलले आगामी भदौ २३ गतेबाट अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । खरेलपछि हाल डीआईजी रहेका चार जना मध्येबाटै संगठन प्रमुख हुनेछन् ।

तर, रिक्त एआईजीमा अहिलेसम्म बढुवाको टुंगो नलाग्दा करीब २ महिनापछि विभागको नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने अन्योल छाएको छ । र नेतृत्वका दावेदार अधिकृतलाई ५ वर्षे पदावधि लगाएर अवकासमा पठाउने खेल पनि भित्रभित्रै भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कामकारबाही गोप्य रुपमा हुने र यसका लागि चाहिने उपकरणलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद पनि अपारदर्शी रुपमै हुने हुँदा मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्दै आएका बिचौलिया पनि संगठन प्रमुख नियुक्तिमा चलखेलमा लाग्ने गरेका छन् ।